"घूसखोर पंडित" नामक फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताई गई कि यह किसी विशेष वर्ग को बदनाम करता है और समाज में गलत संदेश देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इस तरह का नाम धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता है।  

सुप्रीम कोर्ट का आदेश  
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी फिल्म का शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी वर्ग, समुदाय या पेशे को बदनाम करे। अदालत ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे नया नाम सुझाएँ और उसी के बाद फिल्म रिलीज की अनुमति दी जाएगी।  

अदालत की टिप्पणी  
- कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी वर्ग को अपमानित किया जाए।  
- फिल्में समाज पर गहरा असर डालती हैं, इसलिए निर्माताओं को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।  
- नया नाम प्रस्तुत करने के बाद ही सेंसर बोर्ड फिल्म को पास करेगा।  

असर और प्रतिक्रियाएँ  
- फिल्म निर्माताओं ने कहा कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं और जल्द ही नया नाम पेश करेंगे।  
- धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।  
- फिल्म इंडस्ट्री में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि शीर्षक चयन में अधिक संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।